Disabled Persons Job Reservation : मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अधिनियमाच्या कलम ३४ प्रमाणे ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये सचिव, दिव्यांग कल्याण यांनी असे विशद केले की, 'दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियान' सुरु आहे. सविस्तर पुढे वाचा..
कंत्राटी पदांकरीताही दिव्यांग आरक्षण लागू करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित
.jpg "Disabled Persons Job Reservation")
दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानादरम्यान दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत बऱ्याच तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या अनुषंगाने बैठकीमध्ये याबाबत मा. मुख्य सचिव यांनी, दिव्यांग कल्याण विभागाने आरक्षण अंमलबजावणी करणेबाबत परिपत्रक निर्गमित करावे. तसेच कंत्राटी पदांनाही दिव्यांग आरक्षण लागू होते की कसे याबाबतही निश्चित अभिप्राय सर्व विभागांना कळवावे, असे आदेशित केले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३३ प्रमाणे दिव्यांगांसाठी सुयोग्य पदांची ओळख समुचित शासनांनी खालीलप्रमाणे करावी, असे नमूद आहे.
- नोकरीच्या संदर्भात सदर श्रेणीतील लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींकडून भरली जाऊ शकतील अशी आस्थापनांमधील पदे नक्की करून कलम ३४ मधील तरतूदींप्रमाणे राखीव ठेवावीत.
- अशी पदे नक्की करण्यासाठी लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या प्रतिनिधीसह एक तज्ञ समिती स्थापावी आणि,
- नक्की केलेल्या पदांचा विशिष्ट काळाने निश्चितपणे आढावा घेण्यात यावा, हा कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
अधिनियमाच्या कलम ३ मधील नमूद "समुचित शासन" म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम २ (ब) प्रमाणे नमूद असेल. समुचित शासन याचा अर्थ:-
(१) केंद्र सरकारच्या किंवा त्या सरकारकडून संपूर्णत: किंवा भरीव प्रमाणात वित्त सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात किंवा छावणी अधिनियम २००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या छावणी मंडळाच्या संदर्भात, केंद्र सरकार, असा आहे.
(२) राज्य सरकारच्या किंवा त्या सरकारकडून संपूर्णत: किंवा भरीव प्रमाणात वित्त सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात, किंवा राज्य शासनाचे छावणी मंडळ वगळून, इतर स्थानिक प्राधिकरणाच्या संबंधात, राज्य सरकार, असा आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३४ प्रमाणे समुचित शासनाने प्रत्येक शासकीय आस्थापनेत प्रत्येक गटातील, त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या निदान ४% पदे तरी लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ति नेमूनच भरावीत, असे नमूद आहे. परिच्छेद ४ मधील नमूद समुचित शासनाची अनेक पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरावयाची असून, त्यांचे वेतन संबंधित शासन विभागाने द्यावयाचे असल्याने कंत्राटी पदांकरीताही नियमानुसार दिव्यांग आरक्षण लागू करणेबाबत कार्यवाही संबंधित विभागाने करून त्यानुसार दिव्यांगांसाठी पदे आरक्षित करणे आवश्यक आहे. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. (शासन निर्णय)