Employees Temporary Basis Appointment : मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा, सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, कर्मचाऱ्यांच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या सेवेसंबंधी सामान्य प्रशासन विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिनांक ७ मे २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना आता 11 महिन्याच्या कालावधीकरीता नियुक्ती
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याकरीता अथवा ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मानवतावादी दृष्टीकोनातून कर्मचाऱ्यांची सेवा, सुरु ठेवण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय!
मंत्रिमंडळाच्या दि.२९ नोव्हेंबर २०२२ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार आणि दि.१४ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये खालील आदेश देण्यात आले आहेत.
- अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक तसेच सेवा निवृत्ती विषयक लाभ देण्यात यावेत. यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा घोरण याचा लाभ मिळणार नाही.
- अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्याच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा, सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवाव्यात.
- अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्येक ११ महिन्याच्या सेवेनंतर १ दिवसाचा तांत्रिक खंड असल्यामुळे वार्षिक वेतनवाढ तसेच, इतर सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय ठरत नाही. तसेच, अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वीची सेवा ही सेवानिवृत्ती विषयक लाभांसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावी.
- दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार दि.२१.१२.२०१९ नंतर अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मंजूर केली असल्यास ती रद्द करण्यात यावी आणि वेतनवाढीमुळे देय ठरलेली रक्कम संबंधितांकडून वसुल करण्यात यावी. असे शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सदर अधिसंख्य पदांना दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला ११ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत दि.२७.११.२०२०, दि.२८.१०.२०२१ व दि.१४.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.